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Although Africa’s greenhouse gas emissions are low, its contribution to climate change mitigation is critical to global climate action. This report evaluates Africa’s climate policy through the lens of ‘common but differentiated responsibilities,’ an asymmetrical allocation of responsibility for climate action, determined by differences in countries’ contributions to historical emissions and their current capabilities to fight climate c

G20 की इस घोषणा ने जलवायु परिवर्तन से निपटने को लेकर विकासश�

The Seychelles’ geographical advantages have given it economic gains from its main Blue Economy (BE) sectors—fisheries and tourism. However, overexploitation and unsustainable management practices have placed undue pressure on these resources. In 2018, the country conceived a sustainable ocean-based development pathway—the Seychelles’ Blue Economy Strategic Framework and Roadmap. Various socio-economic and environmental challenges threate

This paper seeks to assess the present challenges that exist for South Sudan through an understanding of the historical narrative of the Sudanese state.

After a brief discussion on the uneasy relationship between Regional Trade Agreements and the WTO, the implications of the “deep” integration that the EU is seeking with India are discussed, and the respective positions, interests and concerns of the partners in the long drawn out negotiations are examined. The challenges for India in plunging into such “deep” territory, unprecedented in its history of bilateral or multilateral negotiatio

The 2015 Paris Climate Agreement, often hailed as a diplomatic triumph, aims to limit temperature increases to below 2 degrees Celsius (C), preferably to 1.5 degrees C, compared to pre-industrial levels. However, with the United Nations (UN) having failed to establish a method for putting a price on carbon, greenhouse gas emissions have continued to rise, and global temperatures increased by more than 1.2 degrees C in 2020. Already, experts warn

A roundtable discussion on the topic "The Impact of High Crude Oil Prices & Challenges in Pricing of Petroleum Products" was organised by Observer Research Foundation at New Delhi on August 14, 2006.

As the global climate crisis intensifies, nations are becoming more hard-pressed to formulate responses that will be acceptable to all stakeholders. In an effort to understand India’s approach to addressing the challenges of climate change, this paper describes the natural circumstances that have historically shaped its responses. The paper also discusses the most crucial imperatives that have guided such actions and suggests that these

The agriculture sector’s contribution to India’s GDP and employment makes it crucial to the country’s growth. At the same time, the sector’s massive greenhouse gas emissions pose a threat to India’s green transition. The ongoing farmers’ protests also highlight the need for a climate-smart agriculture strategy that will address fundamental issues like income support. This brief outlines a framework for India’s “new green revolutio

Among the estimated 1.3 billion people across the world who have no access to electricity, 70 percent are women. This brief discusses the impact of energy poverty on India’s rural women. As women are primarily responsible for securing food and energy for their family, they are the ones who are worst affected by the lack of access to clean and modern energy. The brief calls for a more holistic approach in research and policymaking on energ

This brief is largely based on several discussions organised at Observer Research Foundation over a period of time. These discussions were enriched by the presence of some of the well-known experts on water issues in the country, like former Union Minister for Water Resources, Dr. Suresh Prabhu, current High Commissioner of Bangladesh, Tariq Ahmad Karim, Mr. Sunjoy Joshi, Director, Observer Research Foundation, Ms. Clare Shakya, Senior Regional C

सूचना में देरी, ध्यान भटकाने और ग़लत जानकारियां फैलाने क�

The Observer Research Foundation, CRM held a focus group meeting on the topic 'What do falling Crude Prices mean for India's Fiscal Deficit?' on February 9, 2007. Shri S C Tripathi, former Secretary, Ministry of Petroleum & Natural Gas, Government of India, chaired the discussions.

दुनिया में तक़रीबन 2 अरब लोगों को पीने का साफ़ पानी मयस्सर

वर्तमान न्याय्य ऊर्जा संक्रमण भागीदारी चौकट भारताकरता उपयुक्त नाही, कारण ती जी-७ च्या अजेंडाला प्राधान्य देते आणि आपल्या विशिष्ट ऊर्जा संक्रमण गरजा आणि आव्हानांकडे दुर�

जलवायु परिवर्तन मुहिम तभी सफल होगा जब 'जलवायु-संबंधी' रणन�

इस साल की आईपीसीसी (जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल) र

भारत में आयातित कोयले का बढ़ता इस्तेमाल देश में ऊर्जा सु�

आर्थिक सर्वेक्षण ने अपना दृष्टिकोण ज़रूर बदला है, लेकिन �

महासागरों में सैन्य अभ्यासों से समुद्री पारिस्थितिकी त�

जलवायु से जुड़े जोख़िमों को लेकर दुनिया भर में एक जैसी सो�

अगर भारत को 2070 तक नेट ज़ीरो का लक्ष्य हासिल करना है, तो कोयल

इस लेख में कृषि क्षेत्र की ख़राब मौसम और दूसरे झटके सहने क

जब विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जा रहा है, उस वक़्त लोगों क

क्या अफ्रीका में इस बात की संभावनाएं हैं कि वो यूरोप की रू

ग़रीब देशों के लिए ऊर्जा भंडारण प्रक्रिया की लागत एक बड़�

हरित हाइड्रोजन का ग्लोबल हब बनने के भारत के लक्ष्य के लिए

जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण संकट का समाधान करने में इस

एक ‘वैश्विक महामारी’ उसे कहा जाता है जो जलवायु परिवर्तन, �

आज जब तमाम देश और बड़ी तकनीकी कंपनियां क्वॉन्टम कंप्यूटि

चार-भाग की इस श्रृंखला के पहले भाग में ग्लोबल वार्मिंग के

शून्य उत्सर्जन की अपनी चाह में चीन ने हरित परिवर्तन को बढ�

बढ़ते जलवायु परिवर्तन की वजह से होने वाले लोगों के विस्थ�

दुनिया के जोख़िमग्रस्त क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन स�

न्यायसंगत परिवर्तनों के लिए ढांचे तैयार करने की दिशा में

भारत का कारोबार जगत जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पर उठाए जा�

बिना समुचित मूल्यांकन किये संरचनात्मक हस्तक्षेपों (स्ट�

ऊर्जा में परिवर्तन से सामाजिक बदलाव सुनिश्चित होने की सो

स्वातंत्र्य मिळून ७२ वर्षे झाली तरी, हिमालयाच्या छत्रछायेखाली असलेल्या भारतातील १२ राज्यांसाठी ठोस धोरण आखण्यात आपण अपयशी ठरलो आहोत. 

भविष्यातील लोकसंख्येच्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करायच्य�

इस बिल का प्राथमिक उद्देश्य आपूर्ति पक्ष को बिजली वितरण �

आपदा की घटनाओं को झेल रहे देशों की सूची में पहले से ही काफ�

आर्थिक सहयोग के व्यापक समझौते (CECA) के बाद, भारत की तुलना में

आने वाली तीसरी लहर के साथ, भारत सरकार को उपभोग की मांग को फ�

शून्य उत्सर्जन (नेट ज़ीरो एमिशन) हासिल करने की अपनी प्रति�